बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज

काठमाडौं २७ कात्तिक । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको यसअघिको निर्णय खारेज गरेको हो।यसअघि संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

गएको जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेका थिए।

गेजुवालाई जिम्मेवारी दिनुअघि आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा सरकारले निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाएर सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको थियो।बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण खर्च २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माण भएपछि आयोजना स्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने सरकारी अनुमान छ। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ। त्यहाँका कतिपय बासिन्दाले भने मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन्।