सुन्दर नगरी कावासोतीको फोहोरी खेल

 

केबी राना
कावासोती, ५ साउन । एक साता यता कावासोती नगरपालिकाले चर्चा पाएको छ । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा दिनहुं प्रमुख समाचारको विषय बनेको छ । असार मसान्त सम्म तालिम र गोष्ठीको समाचार लेख्न व्यस्त पत्रकारहरुले पनि राम्रो काम पाएका छन् ।

हरेक चोक–चोक देखि सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत वाद–विवाद, टिका–टिप्पणी हुने गरेको छ । नगर सभामा देखिएको यो टाण्डपले केही वर्ष अगाडी संविधान सभामा सभाषदहरुले कुर्चि उचालेर फालेको । रोष्ट्रम घेरेर उग्रता देखाएको झलझली सम्झना दिलाउंछ ।
नवलपूर क्षेत्रकै प्रमुख केन्द्र मानिने कावासोती नगरपालिकामा यो राजनितिक खिचातानीले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात आशा पलाएका नगरबासीलाई निराश बनाएको छ । जनप्रतिनीधि विहिन अवश्थामा दलिय भागवन्दा र कर्मचारीको स्वार्थ केन्द्रित योजना बनाई नितिगत भ्रष्टचार हुने गर्दथ्यो । यस प्रवित्तिबाट आजित भएका स्थानीयहरु जनप्रतिनीधि आईसकेपछि सुधार हुने आशामा थिए । नगरसभामा देखिएको पछिल्लो घट्नाक्रमले कावासोती नगरवासी पुन निराश बनेका छन् ।
कावासोती नगरसभामा जनप्रतिनीधिहरु विच भएको झडप, विवाद, तालावन्दी र धर्ना ठूला राजनीतिक दलहरुको स्वार्थसंग जोडिएका छन् । जनप्रतिनीधि पात्रहरु मात्रै हुन् । ती पात्रलाई चलाउने छाया जनप्रतिनीधिहरुको दलिय दम्भ, स्वार्थ केन्द्रित विकासे योजना र नीतिगत भ्रष्टाचारको खेल हो ।

वहुमतको खेलमा अल्पमतलाई वाहिर राखेर विषयगत समिति बनाउनु, समितिले सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई समेत वाहिर राखेर योजना तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्नु, लक्षित वर्गका कार्यक्रम नगरभित्र सिमित राख्नु दलिय स्वार्थ छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । यो कावासोती नगर विकासको शुभ संकेत होईन ।
१७ वडा मध्ये ९ वडाअध्यक्ष सहित विरोधमा उत्रेका छन् ।

वहुमत वडाको भावना विपरित नगरसभामा झिनो बहुमतको खेलमा एक पक्षिय निर्णयले नगरको दिर्घकालिन विकासमा असर पार्छ । सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी जनप्रतिनीधिलाई साथमा लिएर विकास नीति, कार्यक्रम तय गर्न सकेमा प्रादेशिक र केन्द्रिय योजना ल्याउन समेत सजिलो हुनेछ । नीतिगत योजनामा साहकार्य गर्न सकेको भए प्रादेशिक र जिल्लाको संरचना बन्दै गर्दा कावासोतीमा केही महत्वपूर्ण कार्यालयहरु ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।

तर पछिल्लो विवादले कावासोती नगरको मात्रै होईन सिंगो नवलपुरवासीको भविष्यमा चोट पुग्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
जनप्रतिनीधिहरु विच भएको यो खेल नै पहिलो भने होईन । यहांका अगुवा भनौदाहरुले फोहोर माथी गरेको राजनीतिले एक दशक सम्म ल्याण्ड फिल्ड साईड बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा कावासोती नगरबासी फोहोरको दुङ्गुरमा बस्न बाध्य छन् ।

२०७१ सालमा स्थापित नगरपालिकामा ४ वर्षको अन्तरालमा ७ जना कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भईसकेका छन् । राजनितिक हस्तक्षेपले गर्दा कार्यकारी अधिकृतहरुलाई असहज परिस्थिति सृजना गर्ने । आफू अनुकुल काम नगर्नेलाई दलीय शक्तिको आडमा सरुवा गर्ने खेल हुने गर्छ ।

त्यसैले यहांका कार्यकारी अधिकृतहरु जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा शक्ति केन्द्रहरुमा धाउने । त्यसैको आधारमा योजना बन्ने गर्छ । यी कृयाकलापले नगरपालिकाको विकासमा असर पुग्नेछ ।
समृद्व कावासोती नगर निर्माणका लागि दलिय स्वार्थ र भागबन्दाको खेल भन्दा माथी उठेर जनपक्षमा काम गर्न आवश्यक छ ।

अव पनि विकास योजना बनाउंदा कुन वडाले कति मत दियो भनेर हिसावका आधारमा योजना बनाउने होईन । पहुंचका आधारमा मात्रै योजना बनाउने होईन । सवै वडा, सवै वर्ग, लिङ्ग, समुदायको साझा जनप्रतिनीधि बन्न सके मात्रै जनताले चाहेको नगर बन्न सम्भव छ ।

मेयर माथी पाटीको हस्तक्षेप बढी भयो कि ?
पछिल्लो घट्नाक्रमले कावासोतीका नगरप्रमुख र उपप्रमुख असफल बन्ने संकेत देखिन थालेको छ । यसप्रति सचेत हुनु आवशयक छ । मेयर उपमेयर दुवै जना आदिवासी जनजाति समुदायका इमान्दार, निष्ठावान व्यक्ति हुन । उहांहरुको ईमान्दारिताको फाईदा पार्टी भित्रका केही व्यक्तिले उठाउन खोज्दैछन् । यो विवादमा तानिदै जानु पाटीको अनावश्यक हस्तक्षेप हो । यसको केही उदाहरण छन् । चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मेयरका उमेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिन वन्देज गर्नु । मेयरको उमेदवार असक्षम छन् । वोल्न जान्दैन । भन्ने संकिर्ण भावनाको उपज थियो । यही घट्नाबाट मेयर चन्द्र कुमारी पुनको व्यक्तित्व र क्षमता माथी कुठाराघात, अन्डरस्टेमेट भएको शुरुवात थियो ।
विजयी भएपश्चात म बोल्न त्यती आउंदैन भनेर केही सार्वजनिक ठाउंहरुमा उहांले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई कमजोरीका रुपमा व्याख्या गरे । मेयरको स्वकीय सचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पाटी भित्र उत्तिकै चर्चाको विषय बनेको छ । स्वकीय सचिव समेत मेयरले आफ्नो विवेकले छा्रन्न पाएको छैन । यसमा पनि पाटीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै एमाले भित्रै विवाद चुलिएको एमालेका एक कार्यकर्ता भनाई छ । नगरसभा चलिरहेका वेला पत्रकारलाई वाहिर जान मेयरको निर्देशनले विवाद चुलियो । मेयरलाई त्यस विवादमा फस्ने परिस्थिति बनाउनु उहांको व्यक्तिगत दोष भन्दा वाहिर जान निर्देशन दिन लगाउने सल्लाहकार नै जिम्मेवार थिए ।
विषयगत समिति बनाउने वेला सम्म जनप्रतिनीधिहरु विचमा सौहार्दता थियो । माओवादी, कांग्रेस निकट जनप्रतिनीधिहरुले केही विषयगत समितिमा सहमतिका आधारमा तय गर्न मेयरसंग आग्रह गरेका थिए । बैठकमै पाटीको निर्देशन विपरित जान नसक्ने निर्णय सुनाएपछि पाटीको हस्तक्षेप उदाङ्गीएको हो । यस घटनाक्रमले दलिय घृणित खेल शुरु भयो । मेयरलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने अंकुश यहां लागेको देखिन्छ ।
मेयरले अव के गर्नुपर्छ ?
जननिर्वाचित भईसकेपछि मेयर कुनै पार्टी विशेषको हुन सक्दैन । कावासोती नगरपालिकाको साझा व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ । ६ वटा विषयगत समिति बनाउंदा एमाले भन्दा बढी जनमत भएको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस जोड्दा एउटा पनि समिति नदिएर एक्लौटी गर्नु गलत थियो ।

१७ वडा मध्ये ९ वडा आफू भन्दा विपक्षीमा रहंदा रहंदै लक्षित वर्गका बजेट सवै नगरपालिकामा केन्द्रित गर्नु अर्को गल्ती थियोे । जननिर्वाचित वडाअध्यक्षहरु बाटो बनाउंदा, भवन, पुल, पुलेसा बनाउंदा चौकीदारी गर्ने मात्रै होईन । त्यस वडा भित्रको लक्षित वर्ग, समुदायको समस्या पहिचान गर्ने र सामाधान गर्ने भूमिका पनि वडा स्तरकै जनप्रतिनीधिको हो । जुन पद्वतीको विकासका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको छ । हरेक अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने पद्वती विपरित भयो ।
कावासोती नगरपालिकाको हकमा लक्षित वर्गका कार्यक्रमले लक्षित क्षेत्रमा कहिल्यै पनि पुग्न सकेको देखिदैन । हरेक कार्यक्रम टाठाबाठाको हातमा रहने । बजार केन्द्रमा मात्रै गोष्ठी, तालिममा सिमित हुने । नगरका कर्मचारी र टाठाबाठा विच कमिशन सिमितको खेलमा कार्यक्रम बन्ने गरेको देखिन्छ ।

नारायणी किनारको माछा मारेर जिविको पार्जन गर्ने अल्पसङ्ख्यक बोटे, माझी, मुसर, थारु, बालुवा डांडा, केरुङ्गा खोला छेउका सुकुम्बासी जसले रक्सी र दाउरा वेचेर जिविको पार्जन गर्न बाध्य छन् । त्याहां लक्षित कार्यक्रमले कहिल्यै छुन सकेनन् ।
दलित, जनजाति, महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन पद्वती पनि गतिलो भएन । यसको अर्थ कसैलाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होईन । नगरपालिकाले सूचि दर्ता गर्ने, प्रस्तावना माग गर्ने, जसले सृजनशिल योजना ल्याउंछ उक्त संघ–संस्थालाई कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवश्था भएपनि कहिल्यै यो नियम लागु भएन ।

त्यसैले लक्षित बर्गको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वडा स्तरका जनप्रतिनीधिलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । र जनउत्तरदायी जनप्रतिनीधि बनाउन आवश्यक छ । प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरुले कडाईका साथ अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
कावासोती नगरपालिका भित्र देखिएको विवादलाई तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । वहुमत र अल्पमतको खेल छोडेर सहमति र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ । समृद्व नगर बनाउने विषयमा छलफल र वहस थालौं । जिल्ला र प्रदेशका केही महत्वपूर्ण कार्यालयहरु कावासोतीमा स्थापना गर्ने विषयमा खुल्ला छलफल शुरु गरौं ।

यसको नेतृत्व यहांको मेयरले गरियोस । नेपालको रहेक सृजनशिल र रचनात्मक विकासको शूरुवात नेपालको मध्यभाग कावासोतीबाट हुन्छ भन्ने सन्देश दिऔं । नवलपुर क्षेत्रको विकासमा यहांका दलिय प्रतिनीधि, जातिय, वर्गिय, पेशाकर्मी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीसंग वहस र छलफल शुरु गरौं ।

संघिय व्यवश्था अनुरुप स्थानीय तहलाई दिईएको अधिकार भरपुर उपयोग गरौं । यो पद्वतीलाई असफल पार्ने खेल भईरहेको वेला जनप्रतिनीधिहरुले गतिलो काम गर्न सकेन भने त्यसैमा बल पुग्नेछ । नगरभित्रको घृणित खेलले नगरपालिका असफल भयो भने जनप्रतिनीधि मात्रै होईन संविधान असफल बन्नेछ ।

छिमेकीको हस्तक्षेप शुरु हुनेछ । नेपाल रुवाण्डा, साउथ सुडान बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
सिंगापुर निर्माता लि क्वान यूबाट पाठ सिकौं । जसले ३३ वर्ष शासन गर्दा मुलुकलाई संसारमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्नुभयो । निर्वाचनमा जितेपछि पाटीको नभएर मुलुकको राजनेता बन्नुभयो । क्षमताका आधारमा काम विभाजन गर्नुभयो । हरेक क्षेत्रमा क्षमतावान व्यक्तिले अवसर पायो । सक्षम व्यक्तिले सहि ठाउं पाएकाले मुलुक विकास भयो । लि क्वान सधैव सिंगापुरेको मन मुटुमा बस्न सफल हुनुभयो ।
अन्तमा मेयरको क्षमता माथी जुन खालको प्रश्न उठिरहेको छ ।

त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । पाटीको स्वार्थ भन्दा माथी उठनसक्नुपर्छ । पाटीगत हस्तक्षेप यदि भएको हो भने त्यसको विरुद्व बोल्न सक्नुपर्छ । आफ्नै कांधमा चढेर कसैले गोली चलाउंदैछ भने होसियार भई रोक्न सक्नुपर्छ । हामी यसै पांच वर्षमा समृद्व कावासोती नगर बनेको हेर्न आतुर छौं । चाहन्नौं हामी कुनै दल, व्यक्तिगत झगडा सुन्न । राज्यबाट उपेक्षित मगर समुदायको एक महिला नेतृ समृद्व नगरको निर्माता बनेको हेर्न चाहन्छौं ।
जय होस ।