स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्तरक्रिया

चितवन, ११ चैत । वैशाख ३१ मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनका बारेमा चितवनमा जानकारी गराइएको छ । नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजना गरिएको नागरिक संवाद कार्यक्रममा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएका ऐनका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताए । उम्मेदवार भएका महिला विजयी हुनुपर्ने भन्ने अनिवार्यत कानुनमा उल्लेख नगरिएको पोखरेलको भनाइ थियो । तोकिएको मिति वैशाख ३१ मा एकै चरणमा सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएको अवस्थामा दुई वा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
सके सम्म एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको लागि भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरुमध्ये एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा उल्लेख गरिएको सांसद पोखरेलले बताए । स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनको लागि नेपालको नागरिक, २१ वर्ष उमेर पुरा भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । नेपाल कानुन समाजको १४ वटै अञ्चलमा कार्यालय रहेको र समाजले गाउँ, जिल्ला र केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार चितवनको नारायणगढमा आयोजना गरिएको नागरिक सम्बाद कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा तथा जनजातिका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डाक्टर रवि अर्यालले निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, मतदाता नामावली ऐनको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । कार्याक्रम जिल्ला अदालत बार एशोसिएनस चितवनका अध्यक्ष गोपिलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।