जनतालाई सहज हुने ढंगबाट स्थानीय तह निर्माण हुने

आनन्द पोखरेल

चितवन, २६ कात्तिक । संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका आयुक्त सुनील रञ्जन सिंहले जनतालाई सहज हुने ढंगबाट स्थानीय तह निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
आयोगमा बुझाइएको स्थानीय तह पुनर्सँरचनाको प्रस्तावमा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह निर्धारण भएको छैन भने त्यसलाई आयोगले नमान्ने सिंहले बताए । आयोगले तयार पारेको कार्य सर्त बाहिर रहेर तयार भएका प्रस्तावलाई पुनः जिल्लामा पठाएर सबै प्रकृया पुरा गरि पुनर्सँरचना गर्न निर्देशन दिने सिंहको भनाइ छ । चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको संघीय संरचनामा तहगत सरकार र स्थानीय शासन विषयक जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा मन्तव्य राख्दै आयुक्त सिंहले प्रदेशको सीमा निर्धारणमा संवैधानिक त्रुटी भएको समेत बताए । नवलपरासी, रुकुम जस्ता जिल्लालाई टुक्राउँदा स्पटष्ट रुपमा सीमा नतोकिएकोले यसले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सिंहको भनाइ छ ।
स्थानीय तह पुनर्सँरचना गर्दा देश भरीका गाविसबाट ४० वटा वडाहरु टुक्राउन पर्ने अवस्था आएको र सरकारले अधिकार नदिएसम्म उक्त वडाहरु टुक्राउन समस्या हुने सिंहले बताए । गाउँ पालिकामा जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा नै सेवा केन्द्र निर्माण गरिने, पुरानो संरचनालाई परिवर्तन नगरिने समेत सिंहले स्पष्ट पारे । स्थानीय तहको पुनर्सँचना हुँदा बिरोधहरु भएको घटनालाई आयोगले नजिकबाट नियालीरहेको सिंहले बताए । त्यहाँ बिरोध हुने घटनाका सम्बन्धमा कसरी भयो भन्ने बारेमा अध्ययन भैरहेको र मापदण्ड पुरा नभएको हुनसक्ने सिंहको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, कर्मचारीहरुले सबैलाई समेट्ने तरिकाबाट स्थानीय तह पुनर्सँरचना हुनुपर्ने बताए । स्थानीय जनताको राय लिएर मात्र गाउँ पालिका र नगरपालिका घोषणा गरिनुपर्नेमा समेत सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा जिविस महासंघका स्रोत व्यक्ति कृष्णप्रसाद सापकोटा, गाविस राष्ट्रिय महासंघका महासचिव भीम प्रसाद ढुंगाना, कार्यकारी महासचिव शेषरमण न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेललगायतले कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।