प्रदुषण नियन्त्रण तथा विकासलाई एकीकृत गर्न भएका प्रयास विश्लेषणको काम जारी

करुणा देवकोटा
चितवन, भदौ २६ । प्रदुषण नियन्त्रण कार्यान्वयनको लागि आगामी १५ वर्षसम्म समग्र दिशानिर्देश गर्ने योजना सहित चितवनमा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले गोष्ठीको आयोजना गरेको हो । प्रदुषण नियन्त्रण राष्ट्रिय रणनिति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्न जिल्लास्तरिय सरोकार तथा हकवालाहरुलाई सामान्य जानकारी दिन कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।

जिल्लास्तरमा प्रदुषण नियन्त्रण तथा विकासलाई एकीकृत गर्न भएका प्रयास, त्यसका अवसर तथा चुनौतीहरु विश्लेषण गर्ने, स्थानीयस्तरमा प्रदुषण रहित वातावरणमैत्री विकासको विश्लेषण गर्ने जिल्लास्तर कार्यशालाको उद्देश्य हो ।

कार्ययोजना तर्जुमाको लागि पहिलो चरणमा प्रारम्भिक कार्यहरु, दोस्रो चरणमा स्थलगत परामर्श तथा बृहत् रुपमा सन्दर्भ सामग्रीका पुनरावलोकन, तेस्रो चरणमा जानकारी विश्लेषण तथा मस्यौदा तयारी र चौथो चरणमा राष्ट्रिय कार्यशला गोष्ठीमा परामर्श गरी रणनितिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । यसका लागि एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग पु¥याएको छ भने आई.यु.सि.एन.ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

आई.यु.सि.एनकी कन्सलट्यान्ट डा. मेनका पन्त न्यौपानेले देशमा बढ्दै गएको प्रदुषण, वातावरणीय मुल्यांकन जस्ता मापदण्डको कार्यान्वयनमा अवज्ञा, कानुनी उपचारका विधिहरु अवलम्बनमा ढिलाई, कानुनी व्यवस्था पालना अनुगमन कमजोर जस्ता कारणले कर्यायोजना तर्जुमा गरिएको हो । यो कार्यक्रको सुपरिवेक्ष्ँण जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्ष्ँतामा बनेको १७ सदस्यीय परियोजना निर्देशन समितिले गरिरहेको छ ।

डा. मेनका पन्त न्यौपानेका अनुसार यस योजना तर्जुमाको लागि अध्ययनमा समेटिने जिल्लाहरुमा हिमाल पहाड र तराईका गरी १ देखी ७ नं. प्रदेशसम्मका विभिन्न जिल्लाहरु रहेका छन् । मुस्ताङ, जुम्ला, ईलाम, काठमान्डौं, कास्की, सुर्खेत, डडेल्धुरा, मोरङ, धनुषा, पर्सा, चितवन, रुपन्देही, बांके र कैलाली जिल्लाहरुमा अध्ययन गरिने छ ।

चितवनमा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय कार्यशालामा वातावरण संरक्षणको क्ष्ँेत्रमा क्रियाशिल संरक्षणकर्मी, वातावरणविद्, वातावरण पत्रकार, लगायतको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले वातारण संरक्षणको लागि वातावरण स्वायत्त कार्यालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा वातावारण प्रदुषण नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणको लागि प्रभावकारी ऐन नियम तथा कानुनहरु नहुंदा प्रदुषण बढ्दो रुपमा रहेको सहभागीहरुको भनाई छ ।