सूचनाको हक र उपलब्धी

राज्यका काम कारबाहीलाई अधिकतम खुला र पारदर्शी बनाइ विधिको शासन स्थापित गर्ने अस्त्रको रूपमा सूचनाको हक एक सशक्त माध्यम हो । सन् १७६६ मा नै स्वीडेनले सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको देखिन्छ भने हालसम्म विश्वका एक सय १४ मुलुकले यसलाई प्रजातन्त्रको प्राणवायुको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा आएको संविधानको धारा २७ मा कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेकका आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका कुनै विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(२)ले अझ यसलई थप व्याख्या गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६७, राष्ट्रिय सूचना आयोगको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६७, राष्ट्रिय सूचना आयोगको उजुरीको कारबाही र किनारा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६७, सूचनको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई बढवा दिने कार्यमा यसबाट सहजता आएको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ र यससँग सम्बद्ध अन्य कार्यविधिहरूकै अधीनमा रही विभिन्न समयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका आदेशबमोजिम यी सुधार सम्भव भएको देखिन्छ । नवप्रभात उच्च माध्यामिक विद्यालय ललितपुर र बाल जागृति स्कुल मकवानपुरमा अध्ययनरत रोजी लामा र सङ्गम विश्वकर्माजस्ता विद्यार्थीको एसएलसीमा गणितमा दिइएको अङ्क र सूचनाको हकको उपयोग गरी पाएको फरक अङ्कबाट प्राप्त उपलब्धि, जिल्ला अदालत लमजुङमा कार्यरत न्यायाधीश चित्रदेव जोशीको बर्खास्ती र पुनर्वाहली, राजस्व छली प्रकरणको पर्दाफास, कैलालीका पत्रकार जेपी जोशीको हत्या र क्षतिपूर्तिको विषय, नेपाल आयल निगमबाट सित्तैमा इन्धन बाड्ने प्रवृत्ति र यसको रोकावट, विभिन्न विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिका हेर्न र प्रतिलिपि लिन लाग्ने शुल्कमा भएको विविधता र एकरूपता कायम गर्न चालेको कदम सूचनाको हकको प्रयोगबाट भएका उपलब्धिको रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ ।