सूचना लिने वातावरण सहज बनाउन जोड

चितवन, ०३ भदौ । सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यरत चितवनका युवाहरुले सूचना लिने र दिने वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दशौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार भरतपुरमा आयोजना गरिएकोे सूचनाको हक र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा युवाहरुले सूचना माग्न जाँदा कार्यालयहरुमा दूव्र्यवहार हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले सरकारी कर्मचारीले सूचना लुकाउने गरेको बताए । दिनुपर्ने सूचना समेत नदिएर सूचना रोक्दा आफूहरु बलियो हुने सोच हटाएर सम्पूर्ण सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।
प्रत्येक महिना बस्ने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्न र दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध गराउने आफूले निर्देशन दिने समेत सिंहले प्रतिवद्धता जनाए । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै सिंहले सूचनाको हकले सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेहीता, पारदर्शीता र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जिल्ला विकास समितिले आफ्ना सूचनाहरु पारदर्शी गर्नको लागि सम्पूर्ण सूचनाहरु नियमित अद्यावधिक गर्ने गरेको बताए । सूचनाको हकलाई उपयोग गर्नको लागि सेवाग्राहीहरुले नागरिक बडा पत्रको समेत प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनका प्रमुख हुलाक अधिकृत नेत्र विलास पन्तले चितवनका २६ वटा सरकारी कार्यालयबाट मात्र आफूलाई सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर पठाएको उल्लेख गरे । जिल्ला न्यायाधीवक्ता मणिराज न्यौपानेले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको बारेमा नागरिकलाई जानकारी भएमा यसको बढी प्रयोग हुने बताए । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाएकोले सूचना माग गर्दा नपाएमा पुनराबेदन गर्न सक्ने न्यौपानेले बताए ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै अधिवक्ता विनोद मिश्रले कुनै पनि सरकारी कार्यालयले दिनुपर्ने सूचना नदिएको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल चितवनका संयोजक विनोद खण्ड तिमिल्सीना, चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी कृष्ण बराल, जिल्ला अदालत बार एशोसिएन चितवनका अध्यक्ष गोपीलाल देवकोटालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
सूचनाको हकको लागि क्रियाशील समूह चितवनका सदस्य आनन्द पोखरेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै २०६४ भदौ ३ गतेदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको भएपनि ९ वर्षको अनुभव सुखद नभएको उल्लेख गरे । पारदर्शी संस्कृति, जवाफदेही र उत्तरदायी शासन, खुला सरकार तथा भ्रष्टाचा विरुद्ध सशक्त र रचनात्मक नागरिक सकृयता नै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको मुख्य लक्ष्य भएको पोखरेलले बताए ।
कार्यक्रमको आयोजन सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियानले गरेको थियो भने समन्वय सूचनाको हकको लागि क्रियाशील समूह चितवनले गरेको थियो । कार्यक्रम समूहका संयोजक विकास पौडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सर्मिला पण्डितले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।