गण्डक नहर पीडितले पाएनन् क्षतिपुर्ति

नवलपरासी, १८ साउन । आठ वर्षअघि नवलपरासीका किसानको माग पुरा गर्ने सहमति जनाएको भारतले अहिलेसम्म पनि नवलपरासीका दक्षिण भेगका गण्डक पीडित नेपाली किसानहरुको माग पूरा गर्न चासो नदेखाएको किसानहरुले आरोप लगाएका छन् । २०६५ साल असार १२ गते भारत विहार राज्यको वाल्मिकी नगरमा भारतीय अधिकारी र नेपाली अधिकारी गण्डक पीडित नेपाली किसान सहितको वार्तामा २१ बुँदे माग पूरा गर्ने लिखित सहमति अनुरूप प्रतिबद्धता नगरेपछि नवलपरासीका दक्षिण भेगका बासिन्दाहरू चिन्तित बनेका हुन् । गण्डक संरचनाको कारण आफ्नो खेतीयोग्य जमिन गुमाएका ८ हजार ४ सय ६४ नेपाली किसानले पाउनुपर्ने २ अर्ब ९३ करोड क्षतिपूर्ति बापतको रकम ५७ वर्ष पुग्दापनि पाएका छैंनन् । उनीहरुले तत्काल आफुहरुको माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । समान हित र समान सुविधा भनेपनि नेपाली पक्षले बर्षपिच्छे हैंरानी खेप्दै आएका छन् । कतैबाट केही सुनुवाई नभएपछि किसानहरुले २०६५ साल जेठ १ गते देखि भारतीय नहर थुनेर ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
वि।स। २०१६ साल मंसिर २१ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता समान हित र समान पानी भनिएपनि एकोहोरो रुपमामात्र भारतले फाइदा उठाउँदै आएको किसानहरुको भनाई छ । सम्झौता अनुरुप गण्डक संरचनाको कारण क्षतिको क्षतिपुर्ति र संरचना निमार्णको समयमा अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने गण्डक ब्यारेज बाँध र नहरको संरचनाको तत्काल मर्मत गरिनुपर्ने, डुवान र कटानको समस्या स्थायी रुपले समाधान गरिनुपर्ने गण्डक संरचनाको कारण आर्थिक वातावरणीय पर्यावरणीय र स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएकाले यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको आवश्यक प्रबन्ध भारतले गर्ने सम्झौता भएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन । गण्डक सम्झौताकै कारण नवलपरासीको दक्षिणी भेगका १७ गाविस उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष ठोकर निर्माणका लागि बजेट आएपनि भारतीय ठेकदारको लापरवाहीको कारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको सो क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई छ ।