जिविस चितवनमा कार्यशर्त तथा कार्यविधि सम्वन्धि

चितवन, ०७ साउन । जिल्ला विकास समिति चितवनले स्थानीय तह पुन संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि सम्वन्धि शुक्रबार छलफल गरेको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको चितवनका स्थानिय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी गराएका छन् । jbsa
पोखरेलले राज्य शक्तिको प्रयोग तीन वटै तहमा एकल तथा सहर्कायात्मक ढंगले हुने गरि संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु सूचीकृत गरिएको बताएका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको अभ्यासका लागि सक्षम तथा सुदृढ स्थानीय तहको संरचना तयार पार्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २ सय ९५, (३) अनुसार गाउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन भएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार आयोगको निर्देशन अनुसार जिल्लास्तर तथा स्थानीयस्तरमा पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक कार्य गरी आयोगको काममा सहयोग गर्नु स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
अब जिल्लामा रहन सक्ने स्थानीय तहका ईकाईहरु, गाउपालिका र नगरपालिकाको अधिकतम संख्या अनुसूची १ वमोजिम हुनेछ । यसैगरी भौगोलिक सुगमता सम्वन्धी आधारहरुमा गाउपालिकामा न्यूनतम ३ र नगरपालिकामा न्यूनतम ५ वटा वजार केन्द्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भरतपुरमा जिल्ला विकास समिती चितवनले यस सम्बन्धी शुक्रबार विभिन्न सरोकारवालाहरुका बीच छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।