जिविसको बजेट सक्न हतारमा काम

बसन्त ढुंगाना
चितवन, ७ असार । जिल्ला विकास समिति चितवनले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको ५४ योजनाको हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म सम्झौता नभएका योजनाहरुको बजेट फ्रिज भएर जाने चितवन जिविस योजना शाखाका अधिकृत टीकाराम कँडेलले बताए ।
चितवन जिविसले चालु आर्थिक वर्षका लागि सात सय २७ योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको थियो । तीमध्ये हालसम्म छ सय ७३ वटा योजनामात्र सम्भmौता भएको अधिकृत कँडेलको भनाई छ । सम्झौता भएकामध्ये हालसम्म दुई सय २१ वटा योजनाहरु सम्पन्न भैसकेको र अन्य योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ ।
पूर्वाधारतर्फ बजेट विनियोजन भएका पाँच सय १२ योजनामध्ये पाँच सय योजनामात्र सम्झौता भएको छ । १२ वटा योजनामा सम्झौता भएको छैन । तीमध्ये केन्द्रीय योजनामा परेको पर्साको मगनीहुँदै रक्सौली जाने सडक, आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक योजना अन्तर्गत भरतपुर–८ मा पर्ने बाइर्सविघाको सडक, सँस्कृति प्रवद्धनसम्बन्धी दुई योजनाहरु दराई संग्रालय र थारु कूलपुजा मन्दिर निर्माण, एउटा निर्वाचन क्षेत्रतर्फको योजना र पाँचवटा जिविस अनुदानतर्फको योजनाको सम्झौता भएको छैन । ति योजनाका लागि छुट्याइएको १७ लाख रकम फ्रिज हुने निश्चित भएको हो ।
यस वर्षमात्र होइन, हरेक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चितवन जिविसले विकासको काममा तीब्रता दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जिविसबाट रकम विनियोजित योजनाका कामहरु हतार–हतार सम्पन्न गर्न थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३३ प्रतिशत काममात्र सम्पन्न भएको तथ्याङ्क चितवन जिविससँग छ । ‘अहिले काम सकेर भुक्तानी लिन आउने क्रम बढेको छ, कतिपय योजनाहरु सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्’ उनले भने ‘सम्झौता भएका अधिकाँश योजनाहरु असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुन्छन्’ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता भएका योजनाहरु सम्पन्न गर्नै हतार हुन्छ । हतार नगरे बजेट फ्रिज हुन जान्छ । यसरी बजेट सक्नकै लागि हतारमा गरिएका कामहरु गुणस्तरीय हुँदैनन् । भरतपुर १० का टंक चालिसे आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने योजनाको काममा बजेट सक्नेमात्रै ध्याउन्न हुने बताउँछन् । ‘असार लागेपछि बिछ्याएको ग्राभेल बर्षाभरिमा हराउँछ, यस्तै असारमा गरेको पीच असोज नपुग्दै उप्कन्छ’ उनले भने ‘हतार–हतारमा योजना सक्नुभन्दा जिविसले पहिलेदेखि नै बजेट व्यवस्था गरेर गुणस्तरीय काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।’
जिल्ला विकास समिति चितवनको आन्तिरक स्रोतबाट सञ्चालित योजनाको बजेट भने फ्रिज हुँदैनन् , यी योजनाहरु निरन्तर रुपमा चलिरहन्छन् । आन्तरिकतर्फ दुई सय १५ योजनामध्ये एक सय ७३ वटामा योजनाहरु सम्झौता भैसकेका छन् । ८२ वटा योजना सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४२ वटा योजनाको अझै सम्झौता भएको छैन ।
स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल झन्झटिलो नियमको कारण जिल्ला विकास समितिबाट हुने विकास निमार्णका कामहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समयमा बजेट आउँदैन, जिविसलाई अख्तियारी पनि ढिला आउँछ’, उनले भने ‘बजेट ढिलो आयो भनेर नियम पूरा नगर्न मिलेन, यसले आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गर्न बाध्यता हुन्छ ।’
यस आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्माण सामग्री समयमा नपाउँदा पूर्वाधारतर्फका योजानाहरु सम्पन्न हुन ढिलाई भएको पोखरेलले बताए । ‘६० लाखभन्दा बढीको योजना ठेकेदारमार्फत काम गर्नुपर्छ, ठेक्का लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा गर्नुपर्दछ’ उनले भने ‘एक महिना त टेण्डर आह्वान गर्नै समय लाग्छ, हाम्रो नियम र प्रकृया लामो भएकाले विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैनन् ।’ ६० लाख मुनीका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने भएपनि समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले त्यति हुँदाहुँदै पनि जिविसबाट हुने विकास निमार्णका काममा गुणस्तरको ख्याल गरिने बताए । ‘हामी ढुंगा, गिटी, बालुवाको ल्याव–टेस्ट गछौँ, कम्तीमा पनि तीन पटकसम्म कामको अनुगमन गछौँ’ उनले भने ‘पाँच लाखभन्दा बढीका योजनाहरुमा सामाजिक परीक्षण गरेरमात्र भुक्तानी दिन्छौँ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.