बजेटले पोल्ट्रीलाई के दियो के दिएन ?

 

गुणचन्द्र विष्ट कार्यकारी अध्यक्ष, अविनाश ह्याचरी

अविनाश ह्याचरीका कार्यकारी अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट (स्वामी कृष्णानन्द भारती) पोल्ट्री उद्योगका ‘पायोनियर’ मानिन्छन् । झन्डै ३ दशकदेखि यस क्षेत्रमा आबद्ध उनी पोल्ट्रीलाई अझ व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यसको सुरुवातका लागि उनी आफैले पोल्ट्रीमा ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल पोल्ट्री उद्योग संघलगायत संघसंस्थामा आबद्ध विष्ट सरकारको उचित साथ सहयोग नहुँदा पोल्ट्री उद्योग–व्यावसाय‘टुहुरोजस्तै बनेको बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३र७४ का लागि ल्याएको बजेटमा उनले भनेको ‘टुहुरो अर्थात् पोल्ट्री उद्योग’ले के कति स्थान पायो ? प्रस्तुत छ, बजेटले पोल्ट्री उद्योगका लागि लिएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा विष्टको धारणा:
सरकारले १ वर्षभित्र अण्डा र २ वर्षभित्र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य अलि अमिल्दो छ । नेपाल पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर भएको १८ वर्ष भइसक्यो । आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा पनि फेरि आत्मनिर्भरको लक्ष्य लिइनु अचम्मको विषय हो । यो के भन्न खोजेको हो मैले त बुझ्न सकिन । आत्मनिर्भर छ भन्ने पनि थाहा छ, सरकारी निकायलाई । सायद हामीले गर्‍यौँ भनेर देखाउन खोज्नु भएको हो कि ? भूकम्प गएपछि नेपाल के कति आयात गर्छ ? के कतिमा आत्मनिर्भर छ भन्ने कुराको डाटा निकालिएको थियो । हाम्रो खपत, उत्पादन र आयातको आाकडा बनाइएको थियो । त्यसमा पोल्ट्रीमा आयात हुन्छ भन्ने आँकडा देखाएको छैन । कुखुराको मासु केही चोरी आयात हुन्छ । अहिले नेपालमा १ सातामा करिब ३५ लाखवटा बोइलर चल्ला र १ लाखवटा लेस चल्ला उत्पादन हुन्छ । यसर्थ नेपालमा १ सातामा ७० लाख किलो मासु उत्पादन भइरहेको छ । यसले मुलुकको खपत धानिरहेको छ । त्यसैले आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइरहनु आवश्यक छैन ।guna-660x330
धेरै वर्षपछि मुलुकको वार्षिक बजेटले पोल्ट्री उद्योगलाई केही सम्बोधन गरेको छ । पोल्ट्रीको उद्योग सुुरु भएको झन्डै एक दशकपछि ०५५/५६ तिर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यस उद्योगका लागि नीति ल्याउनुभएको थियो । उहाँले हामीले दिएका धेरै सुझाबको सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अहिलेको बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ । अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीको माग र सुझाबअनुसारका धेरै नीति तथा कार्यक्रम आएका छैनन् । तर, कतिपय नीति कार्यक्रम सकारात्मक र सन्तोषजनक छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई दिइँदै आएको कर्जाको सीमा हटाइएको छ । यो असाध्यै स्वागतयोग्य छ । हामीले पटक–पटक पोल्ट्रीका लागि ब्याजमा अनुदान दिनू भनेका थियौँ । तर, सरकारले क्यास अनुदान दियो ब्याजमा दिएन । करिब २ वर्षअघिदेखि सरकारले १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन थाल्यो । तर, यसको सीमा असाध्यै सानो थियो । कुल १ करोड कर्जा यो उद्योगका लागि अत्यन्तै न्यून थियो । मझौला तथा ठूला उद्योगका लागि यसको महत्व नै भएन । त्यसपछि हामीले सीमा बढाउन भन्यौँ । अहिलेको बजेटले सीमा हटाएको छ । अब यसको कार्यन्वयन के कसरी हुन्छ भन्ने पाटोँचाहि महत्त्वपूर्ण छ । घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले सीमा हटाइएअनुसारको कृषि कर्जा पाउनुपर्छ ।
हामीले क्यास अनुदानलाई भन्दा पनि ब्याजमा अनुदान दिन जोड दिनुपर्छ भनेका थियौँ । क्यास अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ । हाम्रा अधिकांश अनुदान दुरुपयोग भएको छ । जसअनुसार १ करोड सीमाको कर्जा आयो । अहिलेको बजेटले त्यसको सिमा हटायो । कर्जा त थियो तर त्यसको ब्याजमा पनि अुदान दिनु पर्छ भन्यौं । यसरी दिएको अनुदान सदुपयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । बजेटले ब्याजमा दिने अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । एक प्रतिशत बढेको छ, यो सकारात्मक छ । यसको पनि सफल कार्यन्वयन हुनैपर्छ । सबैले पाउनुपर्छ । यसले धेरैलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । तर, पोल्ट्री त कृषिजन्य उद्योग हो । त्यसैले, हामी यस सुविधाबाट वञ्चित थियौँ । कृषिजन्य र वनजन्य उद्योग बढी संवेदनशील उद्योग हुन् । तर, यही उद्योगमा आयकर छुटको सुविधा दिएन । यस क्षेत्रमा आयकर मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । धेरै मुलुकमा राज्यले छुट मात्रै नभई अन्य अनुदान पनि दिन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । यदि छुट दिन सकिँदैन भने बढीमा १० प्रतिशतमात्रै आयकर लिन आग्रह गर्दै आएका थियौँ । तर, उक्त माग पूरा भएन । यद्यपि, उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने घोषणा भएको छ । जसअनुसार यस उद्योगले पनि २० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । यो पनि सन्तोषजनक नै छ । पाउँदै नपाउनुभन्दा केही भए पनि सुविधा पाइएको छ ।
बजेटमा चितवन र धादिङलाई कुखुरा उत्पादनको विशिष्टीकृत क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम पनि अलि नबुझिकन ल्याइएको जस्तो देखियो । वास्तवमा सरकारले पोल्ट्री व्यवसायको स्वाभाव नै बुझेन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १ जिल्ला १ उत्पादनको नारा लिएको छ । यसैलाई आधार मानेर विशिष्टकृत क्षेत्र छुट्याइएको हुन सक्छ । तर, पोल्ट्रीमा यस्तो हँुदैन । पोल्ट्रीलाई सकेसम्म एक ठाउँमा खुम्च्याउनुहुँदैन । यसलाई सकेसम्म देशव्यापी पार्नुपर्छ । एकै ठाउँमा राख्दा विभिन्न खाले रोगको खतरा बढ्न सक्छ । बजेटले लिएको उक्त नीतिको मर्म बुझिएको छैन । तर, पोल्ट्री उद्योगलाई १ ठाउँमा विकास गर्न मिल्दैन । देशभर नै जाने उद्योग हो । १ जिल्ला १ उत्पादनको जिल्लाबाट प्रेरित भएर व्यवसायको स्वभाव नहेरिकन ल्याइएको नीति भयो । यसको खपत पनि देशव्यापी हुन्छ र उद्योगलाई पनि देशव्यापी नै बनाउनुपर्छ ।
मुलुकमा कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोल्ट्री उद्योगले ठूलो भूमिका खेलेको छ । पोल्ट्री सबैभन्दा स्वस्थकर र पोषणयुक्त उपाभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग हो । तर, यसको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । अझै पनि हाम्रा उद्योग पराम्परागत रूपमा चलेका छन् । जसअनुसार कुखुरालाई बढी दाना खुवाएर कम मासु उत्पादन भइरहेको छ । आजको दिनमा हामीले कुखुरालाई २ किलो दाना खुवाएर १ किलो मासु बढाएका छौँ । तर, आधुनिकीकरण गरिएमा डेढ किलो दाना खुवाएर एक किलो मासु उत्पादन गराउन सकिन्छ । त्यसैले फार्मिङलाई आधुनिक बनाउन सकिए हाम्रो दाना जोगिन्छ । अहिले दाना खेर गइरहेको छ । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेमा एकातर्फ दाना जोगिन्छ भने अर्कातर्फ मासु उत्पादन बढ्छ । अविनाश ह्याचरीले ठूलो लगानी गरेर पोल्ट्रीलाई आधुनिक बनाउँदै लगेको छ । अरूलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ । सरकारले यस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । फार्मको आधुनिकीकरणका बारेमा किसान तथा लगानीकर्तालाई बुझाउन र प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । बजेट यो विषयमा मौन छ ।
अहिले बेच्ने ठाउँको सुनिश्चिता नहुँदा व्यावसायिक फार्म आउन सकेका छैनन् । एकैपटक हजार कुखुरा बिक्री गर्ने कोल्ड स्टोर छैन । यसले गर्दा अपेक्षित रूपमा कुखुरा उत्पादन आधुनिक र व्यावसायिक हुन सकेको छैन । सरकारले ४ वटा जति ठूला कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । कम्पतीमा २ वटा कोल्ड स्टोर पिपिपी मोडलमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम आएको भए पनि त्यसले पोल्ट्रीलाई अझ व्यवस्थित र स्थिर बनाउँथ्यो । हामीले पटक–पटक यस्ता सुझाब दिँदै आएका छौँ । सरकारले यसमा ध्यान दिएन । त्यसैले गर्दा कुखुरा उत्पादक निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् । यसपालिको बजेटमा यो कार्यक्रम आउला कि भन्ने अपेक्षा गरेका थियाँै । तर, आउन सकेन । हामीले अवधारणा नै बुझाउन सकेनौँ किजस्तो लाग्यो । यसमा सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ ।
पोल्ट्री उद्योगका लगानीकर्ता एक्लै अघि बढिरहेका छन् । यसमा सरकारको लगानी तथा सहयोग छैन । गैरसरकारी संस्था पनि यसमा आबद्ध छैनन् । यसले गर्दा जे जति समस्या त्यसको समाधानमा लगानीकर्ता एक्लै भिड्दै आएका छन् । राज्य तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको संलग्नता नहुँदा पोल्ट्रीको व्यवसाय स्थिर हुन सकेको छैन । कसैले पनि मतलब नगरेपछि कसरी स्थिर हुन सक्छ र ? सरकारको लगानी नभएपछि आपत पर्दा वास्ता हुँदो रहेनछ । यो व्यवसाय टुहुरोजस्तै भएको छ । राज्यले व्यवसायीको नाफा र घाटा मात्रै नहेरिकन मुलुकको फाइदालाई हेनुपर्छ । स्थायी बजारका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले चल्ला, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर छौँ । तर, भोलिको दिन लगानीकर्ताले हात झिके भने त आयात गर्नुैपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले पोल्ट्रीको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र कोल्डस्टोर स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
क्वारेन्टाइन कानुन बन्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि आवश्यक छ । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा नीति कानुन बन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ । मैले २०४६ सालमा पोल्ट्री सुरु गरेको हो । त्यसवेला काठमाडौं र पोखरामा मात्रै थियो । पछि देशव्यापी बन्दै गयो । पोल्ट्री व्यवसाय सुरु भएको ३ दशक बितिसक्दा पनि नीति तथा कानुन व्यावसायमैत्री र प्रभावकारी बनेका छैनन् । बनेका नीति तथा कानुनको पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । बजेटमा आएका धेरै नीति कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुकमा उद्योग र उद्योगीलाई हेर्ने धारणा पनि फेरिनुपर्छ । जबसम्म उद्योगीलाई नकारात्मक ढंगले व्यवहार गरिन्छ, तबसम्म औद्योगीकरण हुनै सक्दैन । नीति कार्यक्रम आएर मात्रै हुँदैन । गरिखाने वर्गलाई हेर्ने नजर पनि फेरिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा उद्योगीको कदर नै हुँदैन । यहाँ उद्योगलाई ५० थरी मापदण्ड लगाइन्छ, तर आयातीत वस्तुको कुनै चेकजाँच गरिँदैन । भारतबाट आउने औषधिको मूल्यमा सरकारले ध्यान दिँदैन, तर सस्ता औषधि बेचिरहेका स्वदेशी उद्योगलाई अनाहकमा दु:ख दिइन्छ । यहाँ त उद्योगीलाई पकेटमारको जस्तै व्यवहार गरिन्छ । उद्योगीले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना र मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानको उचित कदर नै भएको छैन । यसर्थ, औद्योगीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम आएर मात्रै हुँदैन उद्योगीलाई गर्ने व्यवहार पनि फेरिनुपर्छ, उनीहरूलाई हेर्ने नजर पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.