चितवनको पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै

आनन्द पोखरेल
चितवन, ११ जेठ । जिल्लाको विकास निर्माणको गति कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा पुँजीगत खर्चले प्रष्ट पार्दछ । जुन क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च धेरै भएको छ त्यो ठाउँको विकास पनि बढी नै हुने गरेको छ भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
चितवन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को १० महिनाको अवधीमा पुँजीगत खर्च धेरै हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चितवनमा पुँजीगत खर्च एक अर्ब २९ करोड १३ लाख ११ हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ भएको छ । चितवनमा यो १० महिनाको अवधीमा पुँजीगत खर्च तर्फ तीन अर्ब ६४ करोड ४६ लाख १९ हजार चार सय ९६ रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो ।
पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको बजेटमा गत वर्षको साउनदेखि यस वर्षको वैशाखसम्म जम्मा ३५ दशमलब ४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको रकम भन्दा दुई अर्ब ३५ करोड ३३ लाख सात हजार पाँच सय ४८ रुपैयाँ कम खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चालु खर्च तर्फ चार अर्ब ४० करोड ९९ लाख ६३ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म चितवनका सरकारी कार्यालयहरुले छ अर्ब चार करोड ७६ लाख ८६ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु खर्च तर्फ कार्यालयहरुले ७२ दशमलब ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन् ।
चालु खर्चले प्रशासनिक खर्च जनाउदछ । कार्यालय नियमित सञ्चालनको लागि चालु बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । प्रशासनिक खर्च बाहेक विकास निर्माणको खर्च गर्नका लागि पुँजीगत खर्च नै आवश्यक पर्छ ।
चितवनका सरकारी कार्यालयमध्ये खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढी गरेको देखिन्छ । कार्यालयको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको १५ करोड ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ७५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकृत तथा कोष नियन्त्रक हेम प्रसाद सिलवालले बताए । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले पुँजीगत तर्फ ७६ दशमलब ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरको पुँजीगत खर्च ६२ दशमलब ५२ प्रतिशत रहेको छ । कोलेनिकाका सूचना अधिकारी सिलवालका अनुसार डिभिजन सडक कार्यालयले ५४ करोड ९१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मध्ये ३४ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी सिलवाल सरकारी बजेटको पुँजीगत खर्चमा कमी आउनुको कारण गत वर्ष भएको नाकाबन्दीको असर बताउँछन् । बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्राप्त हुन नसक्नुले पनि पुँजीगत खर्च बढी हुन नसकेको सिलवालको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.