चितवनबाट जनयुद्ध मुद्दामा अदालत पीडित संघ घोषणा

 

चितवन, ०२ जेठ । चितवनबाट जनयुद्ध मुद्दामा अदालत पीडित संघ गठन गरिएको घोषण गरिएको छ ।
जनयुद्धका घटनामा अदालतले शान्ति सम्भौताको विपरित शान्ति भाड्ने काम गरेको भन्दै देशभरबाट भेला भएका जनयुद्ध पीडितहरुले बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा १३ सदस्ययी संघ नै गठन गरि घोषण गरेका हुन् । adal pdit saga
देशमा गणतन्त्र नै आई रहेका निकाय पुनसंरचना भए पनि अदातल पञ्चायति शैलीमा नै ढलेको भन्दै पीडितहरु संघ गठन गरेको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
द्वन्द्वकालिन राजनितिक मुद्दाहरु नियमित अदालतमा जानु भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई निकम्मा बनाउनु हो–संघका स.योजक गौतमले भने । बृहद शान्ति सम्भौताको र्मम र भावानालाई ठाडो उल्लघन हो । यसले पुन गृहयुद्दमा धकेल्ने षडयन्त्र गरेको देखिन्छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका सबै राजनीतिक मुद्धाहरु वृहद शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने उनको धारण थियो ।
साथै सरकार र माओवादी सम्बद्ध जनयुद्धका सबै मुद्धाहरु खारेज गर्नुपर्ने माग जोडदार रुपमा राखेका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अन्य पिडितहरुले जनयुद्धकालिन अवस्थामा करिब ४० हजार मुद्धाहरु रहेको दैलेख, गोरखा फुजेल, काभ्रे, र ओखलढुङ्गामा चलाईएका मुद्धाहरुमा निर्दोष मानिसहरुले दुख पाएको भन्दै यस विरुद्द डटेर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

केहीदिन अघि सरकार र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौतालाई अविलम्ब लागु गर्न संघले सरकार एमाओवादीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित संघका केन्द्रीय सदस्य अजिव पौडेलले माओवादी द्धन्द्धकालका ४० हजारलाई विभिन्न मुद्धाहरु लागेकोमा ७ हजारको मुद्धा हाल अदालती प्रक्रियामा रहेको बताए । यो हाम्रो मात्रै होईन् कुमार लामा देखि तत्कालिन सरकारी पक्षका लागि लागेको मुद्दाहरु समेत खारेज गर्न अपिल गरे । द्धन्द्धकालमा प्रचण्डलाई ३७, बाबुरामलाई १७, बैघबालाई ४ मुद्दा लागइएको छ ।