ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको एक दशक पूरा

चितवन, बैशाख ११ । ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको एक दशक पूरा भएको छ । २०६२ सालको चैत २६ गतेबाट सुरु भई १९ दिनपछि आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिन हो यो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेससहितका तात्कालीन सात दलले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग बोकेर सडकमा ओर्लिएका थिए ।andolan

कांग्रेसका तत्कालिन सभापति दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो अडानले यहि दिन अर्थात् बैशाख ११ गते पूर्ण रुप पाएको थियो । जनताको हातमा आफूले लिएका सबै शक्ति र सत्ता फर्काउन राजा ज्ञानेन्द्र सहमत भएपछि आन्दोलन टुंग्एिको थियो ।

०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जना नेपाली सपूतले जीवन वलिदान दिए भने थुप्रै घाइते भए । जसले अद्यपि, पूर्ण उपचार पाएका छैनन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा निरंकुश शासन लादेपछि विपरीत ध्रुवमा मुख फर्काएर बसेका संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादी दिल्ली सम्झौतापछि एउटै विन्दुमा उभिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न १२ बुँदे समझदारी भएपछि अगाडि बढेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् नेपालीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका हुन् ।

यसक्रममा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकबाट अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गरेको गर्‍यो । यो घोषणासँगै राजा ज्ञानेन्द्रले राजाहरुको निवास अर्थात् नारायणहिटी दरवारबाट बिदा लिए भने अर्कातिर एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मोड पनि लियो ।

यस अवधिमा दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान मुलुकले प्राप्त गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै निकै अल्झन रहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएपनि त्यसको कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

यस अवधिमा जनताका राजनीतिक माग पूरा भएपनि ती जनतासँग जोडिएका जनजीविका मुद्दा भने अझै पनि आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि महँगी, अभाव, बेरोजगारी जस्ता मुद्दा जस्तातस्तै छन् ।

राज्यका निकायहरुमा गरिएको अती राजनीतिकरणका कारण राज्य संयन्त्रहरु निष्पक्ष ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका छैनन् ।

बरु जनआन्दोलन दबाउने भूमिकामा रहेकाहरुलाई राज्य सञ्चालकहरुले एकपछि अर्को गर्दै पुरस्कृत गर्दै लैजाँदा आज उनीहरुकै हाली मुहाली चल्न थालेको छ । आन्दोलनपछि दण्डित गर्न सिफारिस गरिएकाहरुलाई न्यायको डण्डा थामाउँदा त्यसको दूष्परिणामहरु भटाभट देखिँदै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.