बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका ३५ सय भूकम्पपीडितले नयाँ घर बनाउन नपाउने

चितवन, २७ चैत ।  भूकम्पमा घरबास गुमाएका गोरखा र धादिङका ३५ सय परिवारले नयाँ घर बनाउन नपाउने भएका छन्। प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई जिल्लाका ३५ सय ६० परिवारले भूकम्पले घर भत्किए पनि नयाँ बनाउन नपाउने भएका हुन्।bude gandaki - Copy

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको भन्दै गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलरे प्रभावित क्षेत्रमा घर र ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गएको हप्ता प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बुढीगण्डकी किनारका जग्गाहरु अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेका छन्। त्यससँगै ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको हो।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताए। ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको काम सुरु गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरेका हौ’, उनले भने ‘पछि डुबान हुने क्षेत्र मुआब्जा लिएर छोड्नुपर्ने भएकाले नयाँ र ठूला संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्न।’
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको एक स्केच। बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबाट साभार।

बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेच र संरचना बनाउन प्रतिवन्ध लगाइएको बताए। ‘आयोजना प्रोसेसमा गइसकेकाले ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरिएको हो’, उनले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि वैशाखअघि रकम नदिने भएकाले सजिलो भएको छ।’
स्थानीयको असन्तुष्टी

भूकम्पले त्यस क्षेत्रका ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरहरु भत्किएका छन्। अहिले स्थानीय वासिन्दा अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले घर निर्माण नगर्न आग्रह गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका भूकम्प पीडित समस्यामा परेका छन्। सरकारले दिने अनुदान वा आफ्नै खर्चमा घर बनाउन लागेकाहरु प्रशासन कार्यालयको सूचनापछि रोकिएका छन्।

कुनै अवरोध विना निर्माण सुचारु हुँदा पनि आयोजना बनिसक्न १० वर्ष लाग्ने भएपनि अहिल्यैदेखि घर बनाउन प्रतिवन्ध लगाइएको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले असन्तुष्टी जनाएका हुन्।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल सरकारले भूकम्प पीडित स्थानीयका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सिडिओले घर नबनाउनु भनेका छन्, त्यसो भए हामीलाई विकल्प दिनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘आयोजना बनिसक्न ८/१० वर्ष लाग्छ, तर अहिल्यैदेखि घर नबनाउन भनिएको छ, यस विषयमा हामी सिडिओ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अफिसमा डेलिगेसन जान्छौं।’

बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजनाका कारण ३५ सय ६० घरधुरीका १९ हजार ५ सय जनाको घर र खेतबारी सबै डुबानमा पर्छ। त्यस्तै ४५ सय ५७ घरधुरीका २५ हजार ०६३ जनाको घर अथवा खेतबारी मात्र डुबानमा पर्छ।

व्यक्तिगत घर मात्र नभइ सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा कुनै विकास बजेट खर्च नगर्ने भएको छ। सडक, सिञ्चाई, खानेपानी, पुल निर्माण जस्ता ठूला विकास आयोजनाहरु पनि अब यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदैनन्।

थोरै रकममा बन्ने सानातिना केही आयोजना बाहेक धेरै बजेट खर्च हुने कुनै आयोजना पनि अब त्यस क्षेत्रमा नबन्ने अध्यक्ष देवकोटाले बताए। ‘अब हामी मुआब्जा दिने तरखरमा लागिसकेका छौं। त्यसैले संरचना निर्माण र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्दैनन्’, उनले भने। थोरै बजेटले पुग्ने खालका आयोजना मात्र सञ्चालन हुने उनले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published.