२९ बुँदे चितवन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो निर्माण व्यवसायीको साधारणसभा (पुरा घोषणपत्र सहित )

सौराहा अनलाईन
चितवन, १८ चैत । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको पूर्वी चितवनको रत्ननगर सौराहामा २९ बुँदे चितवन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

गत विहीवार देखि रत्ननगरमा सुरु भएको महासंघ साधारण सभाले २९ बुँदे चितवन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो । महासंघले नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै निर्माण व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या र चुनौतीको वारेमा घोषणापत्र जारी गरी सरकारको ध्यानआर्कषण पहिलो मुद्दा रहेको छ । यस्तै साधरण सभाले निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न माग जोडदार माग गरेको महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनद्धारा जारी गरिएको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्लाई नीजि क्षेत्रको परिषदको रुपमा विकास गर्न माग गरेको छ । ऐन संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीबाटै अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सह–संरक्षक राख्न व्यवसायीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।

3महासंघले व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा (११) र निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ को नियम (१०)अनुसार निर्माण फर्म/ कम्पनीहरुको वर्ग बमोजिम तोकिएको निर्माण कार्य गर्ने सिमालई बृद्धि गरि सोही अनुसार निर्माण कार्य गराउन सरकारलाई भनेको छ ।े
नेपाली जतनाको बहुप्रतिक्षित संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु सुखद भएको भन्दै महासंघले यसबाट निजि क्षेत्र निकै उत्साहित भएको जनाएको छ । घोषणा पत्रमा नेपाल सरकारसँग २ करोडसम्मको निर्माण कार्यहरु विना योग्यता गर्न पाउने व्यवस्थाको तत्काल कानुन संशोधन गराउने, निर्माण व्यवसायीहरुले विना योग्यता गर्न पाउने २ करोड सम्मको निर्माण कार्यलाई सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र २ करोड सम्मका निर्माण कार्यका वोलपत्र खरिद र दर्ता गर्ने कार्य सम्बन्धित कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसंग माग गरिएको छ । त्यसैगरी घोषणा पत्रमा २ कारोड भन्दा माथि २० करोड सम्मका निर्माण कार्यहरुको बोलपत्रहरुमा संयुक्त उपक्रमका साझेदार मध्ये मुख्य साझेदारले एक्लैले वा सबै साझेदारहरुले सामुहिक रुपमा तोकिएको योग्यता पुरा गरे हुने प्रकृया लागु गराउन माग गरिएको छ ।
व्यवसायिहरुले विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद÷/बिक्री) गर्न पाउने व्यवस्थालाई गर्न सरकार संग माग गरेका छन । घोषणपत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो निर्माण फर्म/कम्पनीको तर्फबाट कुनै एउटा निर्माण आयोजनामा प्रयोगका लागि भन्सार सहुलियतबाट ल्याएका निजी सवारी साधानहरु सोही कम्पनीको तर्फबाट कुनै अर्को निर्माण आयोजनामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन ।
महासंघले नयाँ संविधान लागु भई देश अब विकास क्षेत्रबाट प्रदेश को रुपमा गई ७ वटा प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्थामा महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष संशोधन गरी क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघहरुको सट्टा प्रदेश स्तरीय संघहरुको व्यवस्था गर्ने, संघहरुको स्वायत्ततावारे पुर्नविचार गर्ने लगायतका सामयिक विषयहरु समावेश गरी महासंघको विधानमा नवौं संशोधन गर्न विधान संशोधन समिति गठन गरीे साधारण सभाबाट विधान संशोधन गर्ने निणर्य भएको महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले बताए ।
मधेश आन्दोदन र नाकाबन्दी अन्त्य भएको लामो समय वितिसक्दा पनि इन्धन आपूर्ति सहज नभएको भन्दै महासंघले व्यवसायीहरुलाई आवश्यक ईन्धन उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयसँग प्रभावकारी पहल गर्ने निणर्य गरिएको अध्यक्ष गौचनले बताए ।
मधेश आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर काम हुन नसकि प्रभावित भएका सम्पूर्ण साना तथा ठूला निर्माण आयोजनाहरुको निर्माण अवधि कम्तिमा १ वर्ष विना जरिवाना म्याद थप गर्न माग गरिएको अध्यक्ष गौचनको भनाई रहेको छ । साधरण सभाको प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले विहीवार उद्ध्घाटन गरेका थिए । महासंघले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदाको प्रमुख आतिथ्यमा व्यवसायीहरुलाई विभिन्न २७ वटा विधामा पुरस्कृत गरेको थियो ।

  • पुरा घोषणपत्र 

 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
१८ औं साधारण सभा
२०७२/१२/१७–१८
चितवन घोषणा–पत्र

देश भरका १२ हजार ५०० भन्दा निर्माण व्यवसायीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको यस महासंघमा ७५ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरु, ५ वटा क्षेत्रीय निर्माण व्यवासायी संघहरु, २ वटा बस्तुगत संघहरु र २४८ एशोसिएट सदस्यहरु आवद्ध रहेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको स्थापनाको पच्चिसौं (रजत जयन्ती) वर्षको रुपमा आगामी २०७३ साल मंसिर २२ गते सम्म मनाउने गरी यस महासंघको यस साधारण सभाबाट २९ बुँदे चितवन घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

१. नेपाली जतनाको बहुप्रतिक्षित संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयाश यही २०७२ अशोज ३ गते सम्पन्न भएको छ । यसबाट निजि क्षेत्र पनि निकै उत्साहित भएको छ । राजनैतिक साना तिना मतमतान्तरलाई सहमतिका आधारमा तय गरि संविधान कार्यान्वयन हुेनेमा महासंघ विश्वस्त छ । अव राजनैतिक स्थायीत्वका हो । आर्थिक विकाशको ढोका खोलिनेमा हामि लगायत सम्पूर्ण निजि क्षेत्र उत्साहित छ । यस तर्फ सम्बन्धित सबैको गंम्भिर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।

२. गत बैशाख १२, १३ र २९ गते गएका विनासकारी भूकम्पहरुबाट भएको भौतिक संरचनाको पून ः निर्माण कार्यमा महासंघका सदस्यहरु सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुपर्ने महासंघको धारण रहेकोले नेपाल सरकारबाट गठन गरिएको राष्ट्रिय पून ःनिर्माण प्राधिकरण महासंघको अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउन सरकार सँग माग गर्ने ।
३. मिति ः २०७१/१२/२९ मा जारी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रथम संशोधन अध्यादेश मिति २०७२/३/२१ बाट तत्कालिन संविधान बमोजिम निस्कृय भएको सम्बन्धमा महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई सो अध्यादेश विधेयकको रुपमा संसदमा पेश भई सकेकोले सो लाई यथासिघ्र पारीत गर्न गराउन पहल गर्ने ।
४. नेपाल सरकारसँग रु, २ करोडसम्मको निर्माण कार्यहरु विना योग्यता गर्न पाउने व्यवस्थाको यथासिघ्र कानुन संशोधन गराउने, निर्माण व्यवसायीहरुले विना योग्यता गर्न पाउने २ करोड सम्मको निर्माण कार्यलाई सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने साथै रु. २ करोड सम्मका निर्माण कार्यका वोलपत्र खरिद र दर्ता गर्ने कार्य सम्बन्धित कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. साना ठूला वोलपत्रहरु जतिसुकै अवधिका भएपनि त्यस्ता बोलपत्रहरुमा मूल्यवृद्धिको प्रावधान अनिवार्य रूपमा राख्न सरकारसँग पहल गर्ने ।
६. वोलपत्र र पूर्व योग्यता प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना र डकुमेन्टहरु राष्ट्रिय भाषा नेपालीमा प्रकाशन गराउन पहल गर्ने ।
७. बैंकहरुले मर्जर गरेझैं निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुबीच पनि मर्जर हुनसक्ने आधारहरु रहेकोले त्यस विषयमा आवश्यक कानूनी प्रावधान मिलाउन सरकारसंग माग गर्ने र मर्जर गर्दा मर्ज हुने कम्पनीहरुले गरेका अनुभव, टर्नओभर र बैंक Reference सबै फर्म/कम्पनीहरुको योगफल लाई मान्यता दिने नियम बनाउन माग गर्ने ।
८. २० करोड भन्दा माथिका जटिल निर्माण कार्यहरुमा मात्र पूर्व योग्यता (पि.क्यू) आव्हान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग प्रभावकारी पहल गर्ने ।
९. २ कारोड भन्दा माथि २० करोड सम्मका निर्माण कार्यहरुको बोलपत्रहरुमा संयुक्त उपक्रमका साझेदार मध्ये मुख्य साझेदारले एक्लैले वा सबै साझेदारहरुले सामुहिक रुपमा तोकिएको योग्यता पुरा गरे हुने प्रकृया लागु गराउन पहल गर्ने ।
१०. विदेशी निर्माण फर्म÷कम्पनीहरुले नेपाली बोलपत्रहरुमा भाग लिँदा अनिवार्य रुपले न्यूनतम २५५ हिस्सा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको हुनु पर्ने नीति तय गर्न थप प्रभावकारी पहल गर्ने
११. प्रस्तावित निर्माण कार्यको लागत ईष्टिमेट रकमको आधा रकम बरावरको निर्माण कार्य शन्तोषजनक रुपले सम्पन्न गरेको प्रमाण पत्र मात्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र टर्न ओभर पनि लागत ईष्टिमेट रकम बराबरको मात्र माग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।
१२. Bidding Capacity  अनुसार मात्र  Bid  गर्न पाउने प्रकृया लागु गर्न पहल गर्ने, Lowest  दररेटलाई आधार मानेर बोलपत्र स्वीकृत गरिने मौजुदा प्रकृयालाई परिवर्तत गरी Bid गरेको सबै निर्माण व्यवासायीहरुको Average दररेटलाई आधार मानेर बोलपत्र स्वीकृत गरिने प्रकृया अवलम्बन गर्न पहल गर्ने ।
१३. निर्माण व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्लाई नीजि क्षेत्रको परिषदको रुपमा विकास गर्न निर्माण व्यवसायीबाटै अध्यक्षता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संरक्षक र माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूलाई सह–संरक्षक राखि स्वायत्त अंगको रूपमा विकास गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितको सन्दर्भमा ऐनका प्रावधानहरूलाई सरल तुल्याउनका लागि महासंघको तर्फबाट सक्रीय भूमिका गरी विद्यमान निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा (११) र निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ को नियम (१०)अनुसार निर्माण फर्म÷ कम्पनीहरुको वर्ग बमोजिम तोकिएको निर्माण कार्य गर्ने सिमालई बृद्धि गरि सोही अनुसार निर्माण कार्य गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।
१४ .विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद÷ बिक्रि) गर्न पाउने व्यवस्थालाई पहल गर्ने ।
१५. अग्रीम आयकरकट्टीलाई नै अन्तिम कर मानि करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन आन्तरिक राजश्व विभागमा थप प्रभावकारी पहल गर्ने ।
१६. निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो निर्माण फर्म÷कम्पनीको तर्फबाट कुनै एउटा निर्माण आयोजनामा प्रयोगका लागि भन्सार सहुलियतबाट ल्याएका निजि सवारी साधानहरु सोही कम्पनीको तर्फबाट कुनै अर्को निर्माण आयोजनामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
१७. यन्त्र उपकरण र मेशिन औजारहरुमा लाग्दै आएको दोहोरो सवारी कर हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
१८. नेपालको संविधान गत मिति २०७२/६/३ बाट लागु भई देश अव विकास क्षेत्रबाट प्रदेश को रुपमा गई ७ वटा प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्थामा महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष संशोधन गरी क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघहरुको सट्टा प्रदेश स्तरिय संघहरुको व्यवस्था गर्ने, संघहरुको स्वायत्ततावारे पुर्नविचार गर्ने लगायतका सामयिक विषयहरु समावेश गरी महासंघको विधानमा नवौं संशोधन गर्न विधान संशोधन समिति गठन गरीे आगामि वार्षिक साधारण सभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक गृह कार्यको थालनी गर्ने, देशभरबाट सुझाव संकलन गरी विधान संशोधनको अन्तिम तयारी गर्ने ।
१९. नेपाल सरकारसँग भएको ४५ बुँदे सहमती तथा पटक पटकका अन्य सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएकोले सो सम्झौता तत्काल लागु गर्न र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन व्यवस्थापिका संसदबाट तत्काल पारित गराउन जोडदार माग गर्दछौं । त्यसका लागि महासंघ मूल आन्दोलन समिति गठन गरी आन्दोलनमा जाने ।
२०. मधेश आन्दोलन र नाकावन्दी समाप्त भै सक्दा समेत सहज रुपमा इन्धन आपूर्ति नहुँदा निर्माण आयोजना अझै प्रभावित भै रहेको हुँदा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको शिफारीसमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहज रुपले आवश्यक ईन्धन उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयसँग प्रभावकारी पहल गर्ने ।
२१. मधेश आन्दोलन र नाकावन्दीका कारण ९ महिना निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकमा बुझाएको ब्याज सरकारबाट क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने ।
२२. सरकारको मौजुदा बजेट प्रणाली र आर्थिक वर्षको सुरुवातका कारण कार्तिक देखिनै निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनुपर्नेमा कार्तिक मंसिर महिना भित्रैमा बोलपत्र आव्हान गर्ने गरेकाले वर्षाका कारण निर्माण कार्य गर्न कठिनाईे हुदै गरेकोले आर्थिक वर्षको समाप्ती चैत्र मसान्त र आर्थिक वर्षको शुरुवात बैशाख महिनामा गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।
२३. नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका भित्रका निजी पक्की घर तथा अन्य संरचनाको निर्माण गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त रजिष्टर निर्माण फर्म कम्पनीबाट मात्र गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
२४. मधेश आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर काम हुन नसकि प्रभावित भएका सम्पूर्ण साना तथा ठूला निर्माण आयोजनाहरुको निर्माण अवधि भारतिय नाकाबन्दी खुला भएको मितिदेखि कम्तिमा १ वर्ष विना जरिवाना म्याद थपका लागि पहल गर्ने ।
२५. मधेश आन्दोलन र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्य बृद्धि समायोजनका लागि मूल्यबृद्धि मार्ग निर्देशिका नं. २ जारी गराउन पहल गर्ने
२६. महासंघले २० लाखको अक्षयकोष खडा गरि विपन्न निर्माण व्यवसायीहरुका छोराछोरीको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सहयोग गर्ने ।
२७. भारतिय भूमि भएर जानुपर्ने सुस्ता र कालापानी जस्ता शंवेदनशिल ठाँउहरुमा निर्माण कार्यको लागि आवश्यक मेशिल औजारहरु निर्वाद रुपमा लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने ।
२८. १८औं साधारण सभा एवं रजत जयन्ती शुभारम्भ समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीज्यू र विशेष अतिथि माननीय उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गच्च्छदारज्यूबाट प्राप्त प्रतिबद्धता कार्यान्यन हुनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको छ ।
२९. गत बैशाखको विनाशकारी भूकम्प र भारतिय नाकावन्दीका कारण नगद प्रभाव हुन नसकी अधुरा रहेका निर्माण आयोजनाहरुलाई सहज रुपमा अगााडि बढाउन निर्माण व्यवसायीहरुलाई एक पटकलाई अतिरिक्त बैंक ग्यारेन्टी लिई कम्तिमा १० प्रतिशत रकम बराबरको थप मोविलाईजेशन रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.