शुल्क निर्धारण मापदण्डको विरोधमा प्याब्सन

चितवन, १७ चैत । सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्डका बुँदाहरुमा विरोध जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले उक्त बुँदाहरु खारेजीको माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार प्याब्सन चितवनले बुधबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ मा उल्लेख गरिएका विभिन्न मापदण्डहरु शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो । चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्द प्रसाद अर्याल मार्फत शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नयाँ मापदण्डहरु शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग बाझिएका र संस्थागत विद्यालयहरुमा समस्या सिर्जना गर्ने तथा नियमन गर्ने नभै नियोजन गर्ने खालका भएकाले विभिन्न नौ वटा बुँदाहरु खारेजीको माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई संशोधन नहुँदासम्म व्याब्सन चितवनले दृढ अवज्ञा गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयको संस्थागत विकासमा विद्यालयको आयको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न, विद्यालयमा प्रयोग भइरहेको संरचनालाई प्रवलीकरण गर्ने विषयलाई समावेश गरि पुनर्निर्माण गर्ने विषय संशोधन गर्न समेत माग गरिएको छ । शिक्षक अभिभावक संघको परामर्शमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रावधान कायम राख्न समेत ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयले ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छुट्याउनुपर्ने प्रावधान पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरुङले सरकारले नयाँ ल्याएको मापदण्डले निजी विद्यालयहरु धराशायी हुने बताए । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु पनि भत्काएर सरकारले नयाँ बनाउन भनेको र विद्यार्थीसँग उठाएको रकमलाई विद्यालयकै भवन निर्माणमा समेत रोक लगाएकोले यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।