अझै ६५ प्रतिशत हिसा पिडित महिला कानुनी दायरामा आउन सकेनन्

चितवन, ३० फागुन । हिंसा पिडित महिलाहरु मध्ये ६५ प्रतिशत महिला कानुनी दायरामा आउन नसकेको पाईएको छ । राष्ट्रिय महिला अधिकार सरोकार मंञ्चले आयोजना गरेको हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा पहुच सम्वनिध अनुसन्धान बाट प्राप्त नतिजा सम्वनिध छलफल कार्यक्रममो सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरीएको हो । Higasचितवन, कैलालि, सुर्खेत, कपिलवस्तु, मकवानपुर र उदयपुर जिल्लामा गरीएको सर्वेक्षणका क्रममा यस्तो पाईएको हो ।
यि जिल्लामा हिंसा पिडित ६० जना महिलामा गरीएको अध्ययनका क्रममा न्याय माग्न जाँदा प्रकृया छोटो हुने र कतिपयलाई यस विषयमा जानकारी समेत नभएका कारण उनिहरुको न्यायमा पहुच पुग्न नसकेको पाईएको हो । नेपालका कुल महिलाहरु मध्ये ३५ प्रतिशत महिला हिंसा पिडित भएको भन्दै पिडिको प्रभावकारु रुपमा न्यायमा पहुच पुर्याउन आवश्क रहेको उनिहरुको भनाई थियो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश संहि प्रमुख अतिथि रहनु भएको सो कार्यक्रममा हिंसा पिडितहरुको न्यायमा पहुच पुर्याउनका लागी दुर्त न्याय प्रणाली लागु हुन आवश्क रहेको सो अवसरमा वोल्ने वक्ताहरुले बताएका थिए । हिंसा पिडितका लागि न्यायलयले न्याय दिलाए पनि सामाजिक रुपमा अझै न्याय नपाउने भएका कारण उनिहरुमा अझै पिडा वढ्दै गएको कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले बताएका थिए ।
दलित र अन्य जातिमा भन्दा वढि मात्रामा वाहुन क्षेत्रमा हिंसाका घटना हुने गरेको सो तथ्याङ्कमा देखाईएको छ । वहुविवहा, अन्तरजातिय विवहा, बैदेशिक रोजगार लगाएतका कारण हिंसाका घटना वढ्दै गएको पाईएको हो । यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि अव अधिकार क्षेत्र भनदा पनि सामाज वाटै लाग्नु पर्ने उनिहरुको भनाई थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संस्थाकी अध्यक्ष भगवती पुडासैनीले महिलाहरुका लागि अदालतमा छुटैं इजलासको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । महिला शिक्षित भए पनि सक्षम नहुनुका कारण महिला हिंसा घट्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेल, जिल्ला विकास समिति चितवनका सामाजिक विकास अधिकृत रामहरी न्यौपाने, मकवानपुरकी सोना खटिक, कपिलवस्तुकि सरीता दहा, चितवनकी शान्ता अधिकारी, अधिवक्ता फुलमायाँ रानाभाट लगाएतले वोल्नु भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.