नियमको पालना गरौँ

सरकारले राजपत्रमा निकालेर नै सार्वजनिक स्थानमा धुमपान गर्न बन्देज लगाएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा धुमपान गर्न पाइदैन । यस विषयमा जनचेतना नफैलाउँदा सार्वजनिक ठाउँमा धुमपान गर्नेको संख्या बढ्नुका साथै अन्य धुमपान नगर्ने व्यक्तिलाई समेत असर परेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा धुमपान गर्नेलाई पक्रने र कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलार्य नहुँदा सम्झाईबुझाई गर्ने काम मात्रै भएको छ । यतिमात्रै होइन, रेष्टुरेण्ट, होटल र कफी हाउसमा धुमपान गर्नको लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि किशोर किशोरीहरुले निर्वाध रुपमा चुरोटको धुवाँ उडाईरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय चुरोट सेवन गर्ने चलन फेसन जस्तै बनेको छ । सर्वसाधारणदेखि लिएर उच्च घरानाका मानिसहरुले पनि सुर्ति नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएका छैनन् । कतिपय सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु कार्यकक्षमै कहिलेकाहीँ सुर्ति सेवन गरिरहेको भेटिन्छन् । सार्वजनिक स्थानमा सुर्ति सेवन गर्नेलाई त्यही ठाउँमा कारबाही गर्ने नीति बनाउन सक्ने हो भने जथाभावी धुमपान गर्नेको संख्या नियन्त्रण हुने निश्चित छ । यस सम्बन्धी ऐन ल्याएको लामो समय भईसकेको हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनु पर्छ ।

ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएकाले अन्य मन्त्रालय तथा संघसंस्थासित मिलेर राष्ट्रिय अभियान चलाउन जरुरी छ । नागरिकलाई धमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थका असरबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था तत्पर हुनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीको चलखेल रोक्न जरुरी छ । किनभने उनीहरुले ऐनको विरुद्धमा आवाज उठाईरहेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा वर्षेनि १५ हजार नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको संख्या वृद्धि भैरहेकाले समयमै नियन्त्रणतर्फ लाग्न जरुरी छ ।

नेपालमा हाल एक करोड ४० लाख जनाले धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका छन् । विश्व धुमपानविरुद्ध दिवस मनाएर मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्ने उत्पादकलाई शून्यमा झार्नु पर्छ । विश्वमै उत्पादकको हस्तक्षेप ऐन तथा नियममा रहने भएकाले यो हस्तक्षेप रोक्ने कार्यमा ऐक्यबद्धता हुँदै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.