चितवन जिल्लाको आर्थिक विकाससँग जोडिएका सवालहरु र उद्योग वाणिज्य संघ—चितवनको आसन्न निर्वाचन

चक्रपाणि तिमल्सिना

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भईसकेता पनि आर्थिक विकासका लागि देशले सहज निकास पाई सकेको छैन । विगतमा १२ बर्षको जनयुद्ध, त्यसपछि लोकतान्त्रिक संविधानको पर्खाइसँगै आर्थिक विकास सम्बन्धि धेरै आशा चितवनका उद्योगी व्यावसायीहरुले पनि गरेकै हुन् । देशमा इन्धनको चरमा अभाव छ, रोजगारीको अवसरमा कमी हुँदै गएको छ । धेरै युवा शक्ति विदेश पलायनका लागि आतुर देखिन्छन् । बजारले माग गरे अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । व्यावसायी आफैले अहिलेको अवस्थामा धेरै प्रतिस्पपर्धि हुनु पर्ने छ । देशको स्थिती सोचेजस्तो सहज छैन । लगानी अकर्षण र व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने कुरा अहिले आझेलमा परेको छ । आयात निर्यात कहिले सहज होला भनेर आम नेपालीहरु चाँडो निकासको बाटो हेरिरहेका छन् ।

लेखक चक्रपाणि तिमल्सिना ,  उद्योग वाणिज्य संघ— चितवनका पूर्व कार्यक्रम संयोजक एवं चितवनका आर्थिक पत्रकार पनि हुन्
लेखक चक्रपाणि तिमल्सिना , उद्योग वाणिज्य संघ— चितवनका पूर्व कार्यक्रम संयोजक एवं चितवनका आर्थिक पत्रकार पनि हुन्

यसै सेरोफेरोमा अहिले उद्योग वाणिज्य संघ—चितवनमा चुनावी गर्मी चढेको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुसार चुनावी कार्यक्रमँगसँगै २०७२ पौष ३० गतेसम्ममा अवको २ बर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन भई सकेको हुने छ । एक जना अध्यक्ष, एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ जना उपाध्यक्ष , कार्यसमितिमा उद्योग र वाणिज्यतर्फबाट ६÷६ जना, बस्तुगत संगठित तर्फबाट ४ जना, महिला उद्यमीका तर्फबाट १ जना , कर्पोरेट सदस्य मध्यबाट २ जना र क्षेत्रीय संगठित सदस्यमध्यबाट १ जना गरि जम्मा २५ जनाको निर्वाचन हुदै छ । संघको कार्य समितिमा निवर्तमान अध्यक्ष लगायत अध्यक्षले मनोनयन गरेका ३ जना सदस्य समेत गरेर जम्मा २९ जना रहने प्रावधान छ ।
हुन त आम उद्यागी व्यावसायिको अहिलेको चाहना भनेको राजनैतिक स्थिरता र दिगो आर्थिक विकास हो । तर चितवन जिल्लाको समग्र विकासका लागि विगतमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अगुवाईमा बनेको जिल्लाको २० बर्षे आर्थिक विकास योजनालाई ख्याल गरि त्यसका लागि पहल पैरवी गर्नु प्रमुख दायित्व हो । ती योजनाहरु जिल्ला विकास समिति चितवनको चितवनको दिर्घकालीन योजनामा समावेश भएको दावी उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको छ । तर पनि अव त्यतीले मात्र पुग्नेवाला छैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्पष्ट खाका आउनु आवश्यक छ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले विगतमा गरेको लगानी मध्य नेपाल राष्ट्रिय गोष्ठीबाट आएका निचोडलाई कार्यान्वयन ल्याउनका लागि पहल पनि गर्नु पर्ने अर्को मुख्य काम हो ।
व्यावसायिले भोग्ने गरेको महत्वपूर्ण समस्याको बिषय कर हो । कर तथा राजस्व नीतिहरु सरल, स्पष्ट, पारदर्शी, व्यवहारीक, उद्योग तथा व्यापार मैत्री हुनु पर्दछ भन्ने व्यावसायिहरुको धेरै समय देखिको माग हो । तर त्यसका लागि के कसो गर्ने भन्ने बिषयमा धेरै गृह कार्य आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासको चर्चा गर्दछौं । चितवनमा न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र छैन । त्यसो भएर चितवनको आर्थिक विकासकलाई सहयोग हुने गरि एउटा औद्योगिक क्षेत्र या बिशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधिन रहेका धेरै मामिलाहरु छन् जसको छिनोफानोका लागि बढी कसरत गर्नु पर्ने छ । उद्योग व्यावसाय प्रबद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ । अझ कर प्रसासनका सवालमा उद्योगी व्यावसायिले धेरै समस्या भोगेका छन् । त्यसको न्योचित समधानका लागि अवको नेतृत्वलाई त्यतीकै चुनौती छ । न्यून विजिकरणका समस्याले व्यावसायिहरु प्रताडित छन् । तीनको समस्या समाधान कसरी होला ? व्यावसायिहरु भनिरहेका छन् निर्माण सामाग्री, विद्युतीय सामाग्री, फेन्सी, कपडा तथा अन्य वस्तुहरुमा बिल काट्न नसकिने अवस्था छ । वस्तु किनेर ल्याउदा थोरै मोलको विल आउद छर धेरै पैसा तिर्न परेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई परेको वास्तविक मोलमा विल काट्न सक्ने अवस्थामा व्यावसायिहरु छैनन् । साना तथा खुद्रा व्यवसाय कृषि जन्य व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट मुक्त बनाउनु पर्ने व्यावसायिको माग पनि छ । कर प्रसासनसँग सम्बन्धित धेरै मुद्धाहरु छन् जो उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको नयाँ नेतृत्वले पहिचन गरेर तीनको सहज निकासका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई सहज गर्ने गरि औद्योगिक ऐन तथा नियमहरु परिमार्जन गर्ने , राष्ट्रिय उत्पादकत्व बृद्धि गराउने , आयात प्रतिस्थापन गराउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित गराउनका लागि धेरै गृहकार्य आवश्यक छ । राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्ने तथा आयातित वस्तुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने जस्ता कार्यमा पनि संघको आगामी नेतृत्वसँग उद्योगी व्यावसायिको धेरै ठूलो अपेक्षा रहने छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक मैत्री श्रम ऐन बनाउनका लागि पहल गर्नपर्ने बिषय पनि अर्को महत्वपूर्ण वहसको पाटो हो । श्रम समस्या त उतिकै छन् । व्यवस्थापनले आफ्नो प्रतिष्ठान अनुकूल कार्यरत कामदारको सेवा शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था माग गरिरहेको छन् भने सरकारले ऐनको पालना गर्नु पर्ने भनेको छ । प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गर्नका लागि पनि थप योजना ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ । अर्को कुरा कृषि तर्फ अन्न तथा अन्य बालीको बीउ, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, माछापालन, दुध उत्पादन, अण्डा, मासु, रेशम उत्पादन जस्ता मुल्य अभिवृद्धि गर्ने व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ । जुन कुरा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले बिगत लामो समय देखि उठान गर्दै आएको हो । व्यवस्थित विकासको लागि चांडो भन्दा चांडो चितवनको भू—उपयोग नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनु आवश्यक छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको यस जिल्लाको आर्थिक विकासमा थप योगदान गराउने गरि सहकार्यमा कार्य गर्न सक्ने अवस्था पनि छ, त्यसलाई मुर्त रुप दिन सकेमा राम्रो परिणाम आउने संभावना छ । यसैगरि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई जोड दिनु पर्ने , चितवनमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न सभा हल निर्माण, मनोरञ्जनका लागि व्यवस्थित पार्क निर्माण, बाल उद्यान निर्माण, क्षेत्रीय स्तरको रंगशाला निर्माण, प्रविधि भित्राउने खालका मेला महोत्सवको आयोजना लगायत धेरै कामहरु छन् जो चितवनको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएका आउदछन् ।
चितवनमा गुणस्तरिय माछा ह्याचरी स्थापना गर्नका साथै हाल भण्डारामा अवस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको दीर्घकालीन विकास गर्नु पर्ने व्यावसायिहरुको माग छ । एक गाउँ एक उत्पादनमा केराको उत्पादन र बजारिकरण लागि चितवनमा राम्रो कार्य भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ जस्तो संस्थाले यस्तै खालका विभिन्न परियोजना बनाएर काम गर्न सक्दछ । विभिन्न परियोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने संभावना धेरै छ । जुन कुरा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको आसन्न निर्वाचन पछि आउने नयाँ नेतृत्वका लागि अवसर अनि चुनौती दुबै बिषय हो । चितवन पर्यटनका लागि तेश्रो गन्तब्य भएको कारणबाट यसलाई बलियो बनाउदै दोश्रो गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न बन्यजन्तु, जैविक विविधता, आदीवासी जनजाती, प्रकृती सम्पदा , कृषि, स्वास्थ्य सेवा तथा धार्मिक आस्था आदि जस्ता विभिन्न क्षेत्रलाई पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने देखिन्छ । सौराहा, मेघौली, माडि, देवघाट जस्ता धेरै पर्यटकिय क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्ने लगायत स्थानिय पूर्वाधार विकासका लागि संघले धेरै समय देखि माग गर्दै आएका बिषयको संबोधन हुनु आवश्यक छ । भरतपुर उपमहानगरपालिका भित्र अटो ल्याण्डको व्यवस्था गर्ने । राजमार्ग छेउछाउमा भईरहेका पार्किड्डलाई व्यवस्थित गर्ने । जुटपानी तथा पदमपुर साइडबाट नारायणगढमा आउने मुख्य बाटोलाई पिच गर्ने । भोर्ले लोथर कृषि सडक, भण्डारा शक्तिखोर सडक तथा लोथर सौराह सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन गरी यातायात सुचारु गराउने । भरतपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित भरतपुरको केन्द्रिय टर्मिनल बसपार्कलाई व्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि पहल गर्ने । रिंग रोड निर्माण , बजार व्यवस्थापन, योजनाबद्ध ढंगबाट शहरको विकास पनि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको प्राथमिकता भित्र रहेको बिषय हो ।
लोडसेडिगको समास्या समाधान गर्नका लागि बिशेष योजना, सडकको स्तरोन्नती, कालो पत्रे , केरुङ्गबाट माडी ठोरी जोड्ने बाटो निर्माण गर्ने , व्यवस्थित शहर, वातावरण मैत्री शहरी विकास पनि संघले विगतमा राखेका प्रथमिकता छन् । सँचैनै भन्ने हो भने चितवनको आर्थिक विकासका लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले चासो नलिएको बिषय सायद कमै होलान् । आर्थिक विकाससँग जोडिएका विभिन्न योजनालाई अगाडि सारेर यसो हुनु पर्ने उसो हुनु पर्ने भन्दा पनि के के कुरामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गएर चितवन जिल्लाको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने हो सो बिषयमा नयाँ नेतृत्वले मनन गर्नु पर्दछ । जिल्ला विकास समितिको योजनामा होस् या नगरपरिषदको योजना, सबैतिर आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरि संघको नयाँ नेतृत्वले योजनाहरु अगाडि बढाउन पर्दछ । जो नेतृत्वमा पुगे पनि चितवन जिल्लाको अवसर र चुनौतीलाई बिष्लेषण गर्नु पर्दछ । स्थानिय निकायसँग पनि भनेजस्तो विकास परियोजना ल्याउन साधन श्रोतको कमी छ । जिल्लाको गौरव र आर्थिक विकाससँग जोडिएको बिषय छन् भने संघले सार्वजनिक निजी साझेदारीका मोडलमा विभिन्न परियोजनाहरु संचालनमा ल्याउन आवश्यक छ । विगतमा संघको अगुवाईमा बनेको जिल्लाको आर्थिक विकास योजना कार्यान्वयनको जिम्मा कस्ले लिने ? योजना बनेर मात्र भएन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानिय देखि केन्द्रि स्तरमा पहल पैरवी हुनु आवश्यक छ । हरेक निकायसँग समन्वय हुनु पनि उतिकै आवश्यक छ ।
जिल्ला विकास समितिले हरेक बर्ष बनाउने योजनामा यी निती तथा कार्यक्रम समायोजन भएमा मात्र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकतामा पर्दछन् । कित राष्ट्रिय योजनमा पर्नु पर्ने हुन्छ । अवका दिनमा उद्योग वाणिज्य संघले आफु जस्तै विभिन्न निजी क्षेत्रका संगठित संस्थासँग मिलेर योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । उस्तै खालका काम गर्ने संस्थाहरु उद्योग संघ चितवन ,रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ, खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न नगर क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरु, विभिन्न बस्तुगत संघ संगठनहरु बीच सहकार्य र सहयोगको भावनको विकास हुनु आवश्यक छ । संविधानमा नेपालको आर्थिक विकासको आधार भनेर मानेको सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेटेर आर्थिक विकासको नयाँ मोडलमा जाना नितान्त आवश्यक छ । चितवन जिल्लाको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको मात्र होइन । तर यो संस्था यती प्रभावशाली छ जोसँग यो क्षेत्रमा कम गरेको लामो अनुभव छ । जनता अनि सरोकारवाला निकायको भरोसा छ । दक्ष जनशक्ति छ अनि आवश्यक साधन श्रोत जुटाउन पहल पैरवी गर्न सक्ने दक्षता बोकेका उद्योगी व्यावसायिहरु छन् । बास्तबमै भन्ने हो भने उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अनुपस्थितीमा चितवनका हरेक आर्थिक विकासका अभियान अधुरा हुन्छन् । नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, नागरिक समाज, राजनैतिक दल र अन्य सरोकारवाल संघ संस्थासंग राम्रो समन्वय कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता उतिकै छ ।
चितवन जिल्लाको दिगो आर्थिक विकासका लागि केही नयाँ काम गर्नु पर्ने आवश्यक छ । संघले आफुलाई जिल्ला स्तरको उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा स्थापित गराउनका लागि फरक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने छ । मुग्लिनका व्यावसायी हुन् या माडि, भण्डारा, टाँडि, गितानगर सबैलाई समेट् सकेमा अझ राम्रो होला । चितवनका पहाडि भेगमा आर्थिक विकासको झझल्को देखाउने खालका योजना ल्याउन पहल गर्न सेकेमा संघले हामी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ भनेर गर्व गर्न सक्ने थप आधार बन्ने छ । नारायणगढ, लायन्सचोक सम्मका समस्या होइननन् आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझै फराकिलो बनाउदै लानु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । विगतमा भए गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिने एउटा काम हो । अर्को तर्फ हिजोको समिक्षा सहित नयाँ ढंगले अगाढि बढ्न आवश्यक छ । आवश्यकता परेमा बिज्ञहरुसँगको राय परामर्श लिएर अगाडि बढ्न सकेमा अवश्यनै नयाँपन दिन सकिएला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.